- ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
- ਰਾਜਨੀਤੀ
- ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ
ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
ਤਸਵੀਰ: (Sean Kilpatrick/The Canadian Press)
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ (ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2019 ਦਾ ਐਕਟ ਰੈਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੇਟੀ ਐਂਡ ਇਨੂਇਟ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਟ ਫ਼ੌਰੈਸਟਰ - ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
