- ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
- ਰਾਜਨੀਤੀ
- ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ: (David Horemans/CBC)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ’ਬਿਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ’ ਯਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟ੍ਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2,000 ਡਾਲਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 2,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Renters' Bill of Rights) ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
