ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੇਡੀਓ-ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (PSAC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਦ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

PSAC ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSAC ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

PSAC ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

PSAC ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਸ ਆਇਲਵਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ: ਮਿਨਿਸਟਰ

ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਟੈਲੀਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਔਟਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗਿਲਜ਼ ਲੇਵੈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ - ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ